बुलंदशहर: जिले में कृषि, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के सर्किल रेट में 2 से 20 फीसदी तक की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिला प्रशासन ने इस बढ़ोतरी को लागू करने से पहले 21 जुलाई तक जनता से आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद नई दरें लागू की जाएंगी। यह निर्णय वर्ष 2022 के बाद सर्किल रेट में कोई बदलाव न होने के बाद लिया गया है।
प्रस्तावित वृद्धि का विवरण
प्रशासन ने दो महीने पहले शासन के निर्देश पर संपत्तियों की कीमतों का सर्वे किया था। सर्वे में सर्किल रेट की विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने न्यूनतम 2% और अधिकतम 20% की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया। खासतौर पर व्यावसायिक संपत्तियों में एकमुश्त 20% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
क्षेत्रवार प्रस्तावित दरें (प्रति वर्ग मीटर)
सदर तहसील: 65 गांवों में केवल 2% की वृद्धि, जहां पहले से सर्किल रेट अधिक थे।
खुर्जा:
बरतौली: ₹4,000 से ₹4,800
बघराई: ₹4,600 से ₹5,500
भिंडौर: ₹2,100 से ₹2,500
कायस्थवाड़ा: ₹9,900 से ₹10,900
कालिंदी कुंज: ₹16,000 से ₹19,000
कलंदरगढ़ी: ₹5,800 से ₹11,600
जमीन महंगी होने के प्रस्ताव तैयार होने की पहली खबर: बुलंदशहर में महंगी होगी जमीन, सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार, 21 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियाँ
डिबाई:
अमरपुर: ₹3,800 से ₹4,600
इछावरी: ₹6,000 से ₹7,200
ईसनपुर: ₹1,900 से ₹2,300
नरौरा (उमेशपुरी): ₹8,800 से ₹10,500
ऊंचागांव बांगर: ₹1,700 से ₹2,000
कन्हैरा: ₹1,900 से ₹2,300
सिकंदराबाद:
देहात (व्यावसायिक): ₹7,000 से ₹8,000
आशापुरी कॉलोनी: ₹7,200 से ₹8,000
सिरोधन: ₹4,200 से ₹4,900
शिवनगर: ₹80,000 से ₹86,000
छासियाबाड़ा: ₹75,000 से ₹81,000
शहरी क्षेत्र:
काला आम चौराहा से अंसारी रोड (कोठियात): ₹86,000 से ₹99,000
प्रेमनगर, गुरुसगंज, डिप्टी गंज, मंडी फतह गंज: ₹86,500 से ₹99,000
काला आम चौराहा से लल्ला बाबू चौराहा: ₹82,000 से ₹94,000
शिव कॉलोनी, सूर्य नगर: ₹67,000 से ₹77,000
लिंक एक्सप्रेस-वे पर अनिश्चितता
गंगा एक्सप्रेस-वे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 46 गांवों में जमीन अधिग्रहण प्रस्तावित है। इनमें बुलंदशहर (18), खुर्जा (13), सिकंदराबाद (2), शिकारपुर (4) और स्याना (9) के गांव शामिल हैं। हालांकि, इन गांवों में सर्किल रेट पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जल्द ही अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा होगी।
आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम सूची
उप निबंधक (सदर) दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में भी 2 से 20% की वृद्धि प्रस्तावित है। 21 जुलाई तक आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
एडीएम (वित्त) अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि जिन गांवों में सर्किल रेट में बड़ा अंतर था, वहां विसंगतियां दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
क्यों जरूरी है यह वृद्धि?
विसंगतियों को दूर करना: कुछ गांवों में सर्किल रेट पहले से अधिक थे, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कम। इसे संतुलित करने के लिए 2% से 20% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।
बाजार के अनुरूप दरें: संपत्तियों की कीमतों को वर्तमान बाजार मूल्य के करीब लाने का प्रयास।
विकास परियोजनाएं: लिंक एक्सप्रेस-वे जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण क्षेत्र में संपत्तियों की मांग बढ़ी है।
जनता से अपील की गई है कि वे 21 जुलाई तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं, ताकि नई दरें लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।
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