बैंकॉक। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पैटोंगटर्न शिनवात्रा को एक लीक हुए फोन कॉल मामले में नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से निलंबित कर दिया। यह कॉल कंबोडिया के पूर्व नेता हून सेन के साथ थी, जिसमें सीमा विवाद पर चर्चा की गई थी। इस कॉल के लीक होने के बाद व्यापक सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें पैटोंगटर्न पर देश की संप्रभुता को कमजोर करने और कंबोडिया के प्रति अत्यधिक नरम रवैया अपनाने के आरोप लगे।
7 जजों में से 5 ने दिया हटाने का निर्णय
संवैधानिक अदालत ने 36 सीनेटरों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से पैटोंगटर्न के खिलाफ नैतिकता उल्लंघन का मामला चलाने का फैसला किया। सात जजों ने 7-2 के बहुमत से उन्हें प्रधानमंत्री पद से निलंबित करने का निर्णय लिया। कोर्ट ने पैटोंगटर्न को अपनी सफाई पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस दौरान उप प्रधानमंत्री सुरिया जुंगरुंगरुआंगकिट कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दायित्व संभालेंगे।
फोन कॉल में ‘अंकल’ कहा
यह विवाद मई 2025 में थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हुए सशस्त्र संघर्ष के बाद शुरू हुआ, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। लीक हुई कॉल में पैटोंगटर्न ने हून सेन को “अंकल” कहकर संबोधित किया और एक वरिष्ठ थाई सैन्य कमांडर की आलोचना की, जिसे जनता और विपक्ष ने देश के हितों के खिलाफ माना। पैटोंगटर्न ने कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी मंशा देश की संप्रभुता की रक्षा और शांति बनाए रखने की थी। उन्होंने जनता से इस मामले पर उत्पन्न असंतोष के लिए माफी भी मांगी।
थाईलैंड में आ सकती है अस्थिरता
यह निलंबन थाईलैंड की राजनीति में नई अस्थिरता की आशंका पैदा कर रहा है, जो पहले से ही शिनवात्रा परिवार और रॉयलिस्ट सैन्य प्रतिष्ठान के बीच दशकों पुराने टकराव से जूझ रही है। पैटोंगटर्न के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्रेथा थाविसिन को भी पिछले साल नैतिकता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने हटा दिया था।
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