बुलंदशहर: जिलाधिकारी श्रुति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। विभिन्न विभागों के 26 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है, साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह कार्रवाई शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान में गंभीर अनियमितताओं के बाद की गई है।
क्या है मामला?
मुख्यमंत्री पोर्टल पर नागरिकों की शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों को निपटाने के लिए भेजा जाता है। मासिक समीक्षा बैठकों के बावजूद, 1 से 15 सितंबर 2025 तक की शिकायतों की जांच में पाया गया कि कई अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं से संपर्क किए बिना ही कार्यालय में बैठकर औपचारिक निस्तारण कर दिया। इस लापरवाही पर जिलाधिकारी श्रुति ने सख्त नाराजगी जताई और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
वेतन रोकने की कार्रवाई में शामिल अधिकारियों में तहसीलदार खुर्जा, पूर्ति निरीक्षक (खुर्जा और डिबाई), चकबंदी अधिकारी शिकारपुर, प्रभारी चिकित्साधिकारी अनूपशहर, बीडीओ अरनिया, बीसी बुलंदशहर, खंड शिक्षा अधिकारी गुलावठी, सहायक विकास अधिकारी दानपुर, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अभियंता (लोक निर्माण विभाग और सिंचाई), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जिला अस्पताल बुलंदशहर और महिला), और खान निरीक्षक बुलंदशहर जैसे 26 अधिकारी शामिल हैं।
DM की चेतावनी
जिलाधिकारी श्रुति ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि शिकायतों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, अन्यथा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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